31 मार्च तक शस्त्र लायसेंसों पर यूएनआई नम्बर जनरेट कराएं
31 मार्च तक शस्त्र लायसेंसों पर यूएनआई नम्बर जनरेट कराएं   ग्वालियर। जिले के ऐसे समस्त शस्त्र लायसेंसधारी जिनके शस्त्र लायसेंस 31 मार्च 2016 के पूर्व जारी किए गए हैं, लेकिन शस्त्र लायसेंसों पर नेशनल डाटाबेस (एनडीएएल) ऑफ आर्म्स पर यूएनआई नम्बर अभी तक जनरेट नहीं कराया है, वह 31 मार्च 2020 तक अपने लाय…
स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं-कलेक्टर
स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं-कलेक्टर   जबलपुर | कलेक्टर भरत यादव ने जिले के नागरिकों से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने सभी जरूरी एहतियात बरतने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा…
March 19, 2020 • AFTAB KHAN • MadhayaPradesh
आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों को देय राशि में वृद्धि March 19, 2020 • AFTAB KHAN • MadhayaPradesh भोपाल : आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 25 जिलों के 46 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली राशि 31 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 47 हजार 860 रुपये कर दी गई है…
अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के संबंध में देखी संपूर्ण व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, सेग्रीगेशन एवं परिवहन की पूर्ण तैयारी आज होगी मॉक ड्रिल - कलेक्टर श्री जाटव
21 एवं 23 मार्च को दुबई से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के संबंध में देखी संपूर्ण व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, सेग्रीगेशन एवं परिवहन की पूर्ण तैयारी आज होगी मॉक ड्रिल - कलेक्टर श्री जाटव   इंदौर । जिला कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने इंदौर एयरपोर्ट की डायरेक्टर सुश्री अर्यमा सान्याल, डीआईज…
50 प्रतिशत शासकीय सेवक रोस्टर के हिसाब से करेंगे डयूटी
50 प्रतिशत शासकीय सेवक रोस्टर के हिसाब से करेंगे डयूटी   भोपाल । प्रदेश में नोवल कोरोना  की रोकथाम के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभाग प्रमुख, समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि मंत्रालय एवं शासन के सभी प्रमुख का…
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के लिये अन्तर्विभागीय समिति गठित
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के लिये अन्तर्विभागीय समिति गठित   भोपाल : राज्य शासन ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी नीति में संशोधन करते हुए अन्तर्विभागीय समिति गठित की है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उद्यान…